उत्तराखंड को मिली केंद्र से 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, शीतकाल में होगी निर्बाध आपूर्ति
देहरादून: उत्तराखंड को केंद्र सरकार से पहली नवरात्रि के अवसर पर बड़ी सौगात मिली है, जिससे राज्यवासियों को शीतकाल में भी निर्बाध बिजली मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आवंटित अतिरिक्त बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि करते हुए इसे 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। पहले 26 सितंबर को केंद्र सरकार ने 300 मेगावाट बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए राज्य को आवंटित की थी। अब कुल 480 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को केंद्रीय पूल से मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया
बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री की पहल
बिजली संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर राज्य के लिए केंद्रीय पूल से अतिरिक्त बिजली आवंटित करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि उपलब्धता सीमित है। राज्य सरकार दीर्घकालिक योजना के तहत सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर और कोयले से बिजली उत्पादन को बढ़ाने पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में बिजली संकट से बचा जा सके।
शीतकाल में निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने का प्रयास
मुख्यमंत्री धामी की प्रभावी पैरवी के चलते केंद्र ने राज्य के लिए अतिरिक्त बिजली कोटे में वृद्धि की है। शीतकाल में बर्फबारी और जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन में कमी के कारण बिजली सप्लाई में बाधा आती है, लेकिन अब केंद्र से मिले इस अतिरिक्त कोटे से उपभोक्ताओं को शीतकाल में भी बिना रुकावट बिजली मिल सकेगी।