मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की सख्त चेतावनी, नाबार्ड के ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश

देहरादून:- मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने नाबार्ड के तहत स्वीकृत प्रस्तावों के मुकाबले विभागों द्वारा किए जा रहे ऋण वितरण में कमी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी विभागों को ऋण वितरण और अदायगियों के लक्ष्यों को तत्परता से पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए। इस संदर्भ में, पेयजल विभाग को विशेष रूप से तेजी से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नाबार्ड को प्राथमिकता मिल सके।

प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता

श्रीमती रतूड़ी ने विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया, जिससे ऋण वितरण और अदायगियों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने प्रस्ताव भेजने की प्रक्रियाओं में हो रहे विलंब पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई और प्रक्रियाओं को सरल एवं त्वरित बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, विद्यालयी शिक्षा विभाग की अनुपस्थिति पर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा और वित्त विभाग को धीमी गति से चल रहे परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए कहा।

विकास योजनाओं की स्थिति

बैठक में अपर सचिव वित्त ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए आरआईडीएफ के तहत 1162 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले केवल 232.28 करोड़ का ही वितरण हुआ है। नाबार्ड के तहत आरआईडीएफ से 2.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएं विकसित की गई हैं, साथ ही 14,766 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सुधार किया गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से अपेक्षा की है कि वे समयबद्ध तरीके से कार्य करें, ताकि राज्य की विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके।