300 रुपये प्रतिमाह किराया और 10 साल में आपका अपना आवास, जानिए क्या कहता है गहलोत सरकार का नया फैसला
नई दिल्ली:– राजस्थान में चुनाव का दौर जितना नजदीक आते जा रहा है उतना ही हर पार्टी अपने दावों से जनता को रिझाने की कोशिश में लगी है। इसी क्रम में गहलोत सरकार ने अपना बड़ा फैसला जनता के बीच रख दिया है। सरकार ने 300 रुपये प्रति माह के किराए पर सरकारी आवास लोगों को देने का फैसला किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बनाए गए इन घरों का किराएदार को 10 साल बाद मालिक बनने का मौका भी मिल सकता है।
बता दिया जाए कि राज्य में किफायती आवास योजना के अंतर्गत बनाई गई संपत्तियां वर्षों से खाली पड़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले जयपुर में 7000 और राज्य के सात अन्य शहरों में कुल 14000 से अधिक 1 BHK फ्लैट खाली पड़े हैं। इन ही आवासों का उपयोग करने और कमजोर वर्गों की सेवा करने के उद्देश्य से सरकार यह फैसला जनता के बीच लेकर आई है।
सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह भी बताया है कि इन फ्लैट्स में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि बिजली पानी आदि लोगों को प्रदान करवाई जाएंगी। इन घरों को “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर ही बांटा जाएगा।
शहरी और आवास विभाग के अधिकारी ने बताया कि 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी को 10 साल बाद फ्लैट खरीदने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। संपत्ति की मौजूदा कीमत की शेष राशि का भुगतान करने के बाद यह फ्लैट पूर्ण रूप से लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा।
