मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के सभी कलेक्शन सेंटर्स की वास्तविक उपयोगिता की रिपोर्ट मांगी
देहरादून: मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रदेशभर में स्थापित कलेक्शन सेंटर्स की वास्तविक उपयोगिता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने संबंधित विभाग से सभी कलेक्शन सेंटर्स की लोकेशन मैपिंग, उनकी संचालन की स्थिति और वर्तमान में उनका कितना वास्तविक उपयोग हो रहा है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) की चौथी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक में यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने REAP के तहत वे साइड एमेनीटीज और कलेक्शन सेंटर निर्माण की इकाई दरों में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके साथ ही उन्होंने पर्वतीय फसलों, दालों और मिलेट के सर्टिफाइड बीजों के उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उन्होंने REAP परियोजना के तहत इस क्षेत्र में 400 उद्यमियों को तैयार करने के लक्ष्य को समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने तेजपत्ता के दोहन और वैल्यू एडिशन की वैश्विक पद्धतियों को भीमताल और ओखलकांडा ब्लॉकों में विस्तार करते हुए 500 उद्यमी तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही बकरी की नस्ल और मूल्य श्रृंखला उत्पाद विकास के तहत 728 उद्यमी, रेशम विभाग की सहायता से दून सिल्क धरोहर संरक्षण के तहत 300 उद्यमी, मुर्गीपालन हेतु मदर यूनिट और रियरिंग यूनिट स्थापना के माध्यम से 503 उद्यमी, और मशरूम कम्पोस्ट एवं उत्पादन इकाई के तहत 402 उद्यमी तैयार करने के लिए कुल 6033.59 लाख रुपये के प्रस्तावों पर भी अनुमोदन दिया।
बैठक में उन्होंने महिलाओं को घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित करते हुए 2400 पशुसखी किट वितरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। साथ ही, मुख्य सचिव ने 2000 ग्राम संगठनों में छोटे और उन्नत कृषि/उद्यान यंत्रों के वितरण के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए निर्देश दिए कि इन यंत्रों के वितरण से महिलाओं के कार्य बोझ में कितना कमी आई है, इस पर एक अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार की जाए।
मुख्य सचिव ने सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitization) को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएफएल) में उन्नत आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर स्थानीय लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, को वित्तीय साक्षरता और साइबर सुरक्षा का भी प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री धीराज गर्ब्याल, अपर सचिव श्री मनुज गोयल, श्री विनीत कुमार सहित सभी उपायुक्त और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
यह लेख पाठकों के लिए एक समाचार रिपोर्ट के रूप में लिखा गया है, जिसमें मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों और योजनाओं का विस्तृत विवरण शामिल है।
