महिला एवं बाल विकास और श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा, मुख्य सचिव ने दिए सुधार के निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के तहत महिला एवं बाल विकास और श्रम विभाग से जुड़े अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले संकेतकों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने इन विभागों की योजनाओं के युक्तिकरण के निर्देश दिए ताकि संकेतकों में सुधार लाया जा सके।

गर्भवती महिलाओं का होगा विशेष पंजीकरण अभियान

बैठक में मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग को 4 अक्टूबर से अगले 15 दिनों तक प्रदेशभर में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं, निर्माण स्थलों की श्रमिकों, घरेलू सहायिकाओं और शहरी मलिन बस्तियों में निवासरत गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) में पंजीकरण करने के निर्देश दिए। यह अभियान गर्भवती महिलाओं की योजनाओं में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जाएगा।

पीएमएमवीवाई की शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से कम आय वर्ग की सभी गर्भवती महिलाओं की पीएमएमवीवाई के तहत शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने श्रम विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि कम आय वर्ग के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को इसका लाभ मिल सके।

मातृ मृत्यु दर और कुपोषण से निपटने के लिए समन्वित कार्ययोजना

मुख्य सचिव ने राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में एनिमिया, और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए सभी विभागों से समन्वित रणनीति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं के तीन एएनसी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने और प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु का डेथ ऑडिट करने के भी निर्देश दिए। साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेट्स के वितरण पर जोर देते हुए विशेष कार्ययोजना बनाने पर भी बल दिया।