पूंजी निवेश 2024-25 की समीक्षा: परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश
देहरादून: मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे योजना के तहत सभी प्रोजेक्ट्स की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) और प्रस्तावों पर शीघ्रता से काम करें और तय समय-सीमा के भीतर इन्हें भारत सरकार को भेजें।
महिला, बाल कल्याण, पर्यटन और परिवहन विभाग को निर्देश
मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विभिन्न जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की डीपीआर 30 सितंबर तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन विभाग को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के विकास के लिए ₹250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव 15 अक्टूबर तक भेजने के लिए कहा गया है। वहीं, परिवहन विभाग को पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए लगभग ₹100 करोड़ के प्रस्ताव दिसंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
उद्योग, आवास, राजस्व और कृषि विभाग को समय-सीमा
उद्योग एवं आवास विभाग को राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व और कृषि विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड सुधार और आधुनिकीकरण से संबंधित ₹505 करोड़ के प्रस्ताव जल्द से जल्द भारत सरकार को भेजने की हिदायत दी गई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री एस एन पाण्डेय, श्रीमती पूजा गर्ब्याल, श्री नितिन भदौरिया, और श्री विजय जोगदण्डे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
